एमपी कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और जन-कल्याण से जुड़े प्रस्तावों के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के प्रमुख बिंदु*

– कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और जन-कल्याण से जुड़े प्रस्तावों के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।

– इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये मंजूर किए गए।

– प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रस्ताव पर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित।

– रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल से संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

– प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और 94 गांवों के पुनर्वास के लिए 2,381 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत।

– श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक सुरक्षा के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये की मंजूरी।

– जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये स्वीकृत।

– रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने, ककून उत्पादकों, बुनकरों और उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर।

– स्थानीय निधि संपरीक्षा (ऑडिट) व्यवस्था और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत।

– वन्यजीव संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, सुरक्षा और अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे।

– स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नीति के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर।

– कैबिनेट के निर्णयों से मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को गति मिलेगी।