खंडवा: बमनगांव आखई में “ग्रामीण रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन” का हुआ शुभारंभ*

खण्डवा 2 जुलाई 2026, “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन” (ग्रामीण) योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम खंडवा विकासखंड के ग्राम बमनगांव आखई में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. विजय शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि “वीबी-जीरामजी” योजना गरीब मजदूरों के लिए वरदान सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को अब एक वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। इस कार्यक्रम में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा की विधायक श्रीमती कंचन तन्वे, मांधाता के विधायक श्री नारायण पटेल, पंधाना के विधायक श्रीमती छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े, खंडवा की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, विधायक प्रतिनिधि श्री मुकेश तन्वे, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह तोमर के साथ-साथ पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री हरीश कोटवाले एवं श्री सेवादास पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में मंत्री डॉक्टर विजय शाह, सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण भी किया।

मंत्री डॉ. विजय शाह ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब पहले से अधिक बजट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी मजदूर को काम मांगने पर रोजगार नहीं मिलेगा, तो अब उसे बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। इस प्रकार रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। उन्होंने कहा कि कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायत भी मिलती थी, तो अब प्रत्येक विलंबित दिनों का मुआवजा भी मजदूर को मजदूरी के साथ दिया जाएगा।

मंत्री श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में नई-नई योजनाएं शुरू की हैं। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत मिल गई है। देश के करोड़ों घरों में स्वच्छ शौचालय बन गए हैं। घरों में स्वच्छ शौचालय बनने से महिलाओं को अब खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना शुरू होने से गरीब महिलाओं को चूल्हा फूंकने से मुक्ति मिली है, क्योंकि उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क गणवेश योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना जैसी योजनाओं से गरीब बच्चों की पढ़ाई आसान हुई है। अब गरीबों के बच्चे भी सरकार की योजनाओं की मदद से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं।

सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस अवसर पर कहा कि रोजगार गारंटी योजनाओं की जो भी कमियां थीं, उन्हें सुधार कर नई योजना “वीबीजी राम जी” योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत मजदूरों को पहले से अधिक मजदूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो पक्के कार्य रोजगार गारंटी योजना में नहीं हो पाते थे, अब इस योजना में भवन निर्माण एवं पक्की सड़क, बाउंड्रीवाल निर्माण जैसे पक्के कार्य भी हो सकेंगे। मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल ने इस अवसर पर कहा कि पहले मजदूरी के अभाव में ग्रामीणों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए 125 दिन रोजगार देने वाली नई योजना लागू की है। इस योजना के शुरू होने से ग्रामीणों को अब पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे ने अपने संबोधन में सभी उपस्थित ग्रामीणों से पानी बचाने और पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत सभी ग्रामीणों को अपने घरों के आसपास कम से कम एक-एक पौधा हर साल लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने सभी से नीम का पौधा लगाने की अपील की। खंडवा विधायक श्रीमती तन्वे ने इस अवसर पर जी राम जी योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ होने से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। जी राम जी योजना में भी ग्रामीण आजीविका स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पहले से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। महापौर श्रीमती यादव ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना को सुधार कर सरकार ने जी राम जी योजना शुरू की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार की योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और कमिशनखोरी की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि इस योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण संबंधी कार्यों के साथ-साथ मूलभूत अधोसंरचना निर्माण, आजीविका संबंधी कार्य भी कराए जाएंगे।