MP News: मंत्रिमंडलीय समिति का बड़ा फैसला, अब निगम-मंडल चलाएंगे शराब दुकानें

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के संचालन को लेकर एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडलीय स्तरीय समिति की बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश में नए निगम-मंडलों का गठन किया जाएगा, जो सीधे तौर पर शराब दुकानों का संचालन करेंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने की, जिसमें इस प्रस्ताव पर सहमति बनी।

नीलामी में नहीं बिक पाई थीं सैकड़ों दुकानें

दरअसल, राज्य में शराब दुकानों की नीलामी के 12 चरण पूरे होने के बावजूद 489 दुकानें अनसोल्ड रह गई थीं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन दुकानों को निजी हाथों में देने के बजाय निगम-मंडलों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

पहले चरण में 489 दुकानों का संचालन

सरकार की योजना के अनुसार, पहले साल में निगम-मंडल इन 489 दुकानों को चलाएंगे। इसके बाद स्थिति और जरूरत के अनुसार आने वाले वर्षों में दुकानों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

आबकारी विभाग के अधीन काम करेंगे निगम

नए बनाए जाने वाले निगम-मंडल आबकारी विभाग के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए एक अलग नीति और गाइडलाइन तैयार की जाएगी, जिसमें संचालन, नियंत्रण और क्रियान्वयन से जुड़े सभी नियम शामिल होंगे।

पहले से मौजूद निगम-मंडलों की स्थिति चिंताजनक

मध्यप्रदेश में पहले से ही 40 से ज्यादा निगम-मंडल मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कई की स्थिति ठीक नहीं है। कई निगम बिना अध्यक्ष के चल रहे हैं और उनका प्रभार संबंधित विभागीय मंत्रियों के पास है। कुछ निगमों को तो पहले ही बंद किया जा चुका है।

ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नए निगम-मंडल कितने प्रभावी साबित होते हैं और शराब दुकानों के संचालन में कितना सुधार ला पाते हैं।