खंडवा: भारत पशुधन एप की लोकेशन से लेकर वेतन तक, 10 मांगों को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन

मध्यप्रदेश के खंडवा में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पशु पालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक को ज्ञापन सौंपा।

भारतीय पशु चिकित्सा सेवा महासंघ से संबद्ध म.प्र. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, जिला खंडवा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारियों के साथ-साथ पशुपालकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया गया है।

संघ ने सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कार्य में भारत पशुधन एप पर लोकेशन की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मैदानी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लोकेशन की बाध्यता व्यावहारिक परेशानी पैदा करती है।

वहीं सार्थक एप पर संस्था से ही उपस्थिति लगाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की गई है। संघ ने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी संस्था के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कार्य के दौरान जहां से उपस्थिति दर्ज करते हैं, उसे भी मान्य किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में आधार अपडेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग भी रखी गई है।

संघ के मुताबिक क्षीरधारा और एफएमडी योजना के अंतर्गत जिले के कई ग्रामों में आधार अपडेशन का कार्य पहले ही किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में फिर से आधार अपडेशन का कार्य करने के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने पशुपालकों के नाम में स्पेलिंग की गलती के कारण एक ही व्यक्ति का नाम दोबारा सूची में आने की समस्या भी उठाई है। कई मामलों में पशुपालक का आधार और मोबाइल नंबर पहले ही अपडेट हो चुका है, लेकिन दोबारा सूची में नाम आने पर कर्मचारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो रही है कि रिकॉर्ड को किस तरह अपडेट किया जाए।

वहीं ऐसे पशुपालकों की समस्या भी बताई गई है जिनका नाम भारत पशुधन एप पर दर्ज है, लेकिन वर्तमान में उनके पास पशु उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मामलों में आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करने को लेकर स्पष्ट समाधान की मांग की गई है।

संघ ने यह भी बताया कि कुछ पशुपालकों के आधार कुछ समय पहले अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आधार दोबारा इनएक्टिव दिखाई देने लगते हैं। संघ ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

इसके अलावा विभाग के ऑनलाइन कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए उच्च स्तर के तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्या का भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। संघ का कहना है कि कई पशुपालक सुरक्षा कारणों से ओटीपी साझा नहीं करते, जिसके चलते निर्धारित समय सीमा में आधार अपडेशन का कार्य पूरा करना संभव नहीं हो पाता। संघ ने इस समस्या के लिए भी व्यावहारिक समाधान की मांग की है।

ज्ञापन में डेयरी केसीसी के लक्ष्य को लेकर भी संघ ने अपनी बात रखी है। संघ का कहना है कि डेयरी केसीसी पूरी तरह पशुपालकों पर निर्भर करता है, इसलिए केसीसी के लक्ष्य की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए।

इसके साथ ही जिन सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों के एरियर्स की राशि का भुगतान बाकी है, उन सभी के एरियर्स का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है।

जुलाई 2026 का वेतन आहरण नहीं होने वाले सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों का वेतन भी लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद जल्द से जल्द जारी करने की मांग संघ ने रखी है।

कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य को लेकर भी संघ ने महत्वपूर्ण मांग की है। संघ के अनुसार भारत पशुधन एप पर दर्शाए गए मादा पशुओं के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि यह संख्या दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में सत्यापित मादा पशुओं की संख्या की लगभग 50 प्रतिशत भी नहीं है।

संघ का कहना है कि दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में सत्यापित मादा पशुओं की जानकारी उपसंचालक कार्यालय में उपलब्ध है। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य भारत पशुधन एप पर दर्ज संख्या के बजाय दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में सत्यापित मादा पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग से इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने, कर्मचारियों को राहत देने और मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।