खंडवा में ट्रांसफर विवाद पर बड़ी कार्रवाई: आदेश निरस्त, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित

खंडवा। आदिम जाति कल्याण विभाग में हुए तबादलों को लेकर खंडवा प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी के निर्देश के बाद कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा जारी आदेश में मार्च 2026 में किए गए सभी स्थानांतरण और संलग्नीकरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित तबादले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किए गए थे, जो नियमों के विरुद्ध पाए गए। इसी कारण इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस जांच समिति में शामिल अधिकारी हैं—

• श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा (IAS) – अपर कलेक्टर
• श्री बजरंग बहादुर सिंह – डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त
• श्री आर.एस. गवली – जिला कोषालय अधिकारी

आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जांच समिति 5 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

शिकायतों में सामने आए प्रमुख बिंदुओं में नियम विरुद्ध स्थानांतरण एवं संलग्नीकरण, बिना प्रक्रिया के नियुक्तियां, छात्रावासों में सामग्री खरीदी में नियमों का उल्लंघन, बस्ती विकास योजना में बिना अनुमति कार्य स्वीकृति, अंतरजातीय विवाह योजना में प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान और मरम्मत कार्यों में अधिक भुगतान जैसी अनियमितताएं शामिल हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।