12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में बैंक प्रकरणों के निराकरण पर बैठक

खंडवा, 21 अगस्त 2026। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंक संबंधी प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पीयूष भावे ने की। इस दौरान बैंक ऋण से जुड़े प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के अधिकाधिक निराकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री भावे ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंक स्तर पर लंबित ऋण वसूली से संबंधित ऐसे प्रकरण, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्रवाई समय-सीमा में पूरी की जाए।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल और कम खर्चीले समाधान का प्रभावी माध्यम है। आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों को राहत मिलने के साथ न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और संसाधनों की भी बचत होती है।

बैठक में बैंक अधिकारियों से अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों में पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से समाधान के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा की गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्री दिलावर सिंह, लीड बैंक मैनेजर श्री गणेश ताईकर सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने बैंकों में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों की स्थिति एवं संभावित समझौता योग्य मामलों की जानकारी दी और नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।