UPI को लेकर सरकार का बड़ा बयान, आम यूजर्स के लिए भुगतान सेवा रहेगी मुफ्त

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2026। UPI को लेकर चल रही शुल्क की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि आम नागरिकों द्वारा किए जाने वाले UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

सरकार के मुताबिक व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI लेनदेन भी मुफ्त रहेगा। छोटे कारोबारियों और अधिकांश व्यापारिक लेनदेन को भी शुल्क से बाहर रखने की बात कही गई है।

हालांकि भविष्य में कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारिक लेनदेन पर मामूली Merchant Discount Rate (MDR) लागू किए जाने की संभावना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका सीधा बोझ आम UPI यूजर्स पर नहीं डाला जाएगा।

UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे प्रमुख माध्यम बन चुका है। किराना दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक रोजाना करोड़ों डिजिटल भुगतान UPI के जरिए किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि UPI को आसान, सस्ता और आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

इस स्पष्टीकरण के बाद उन खबरों पर भी विराम लगा है जिनमें दावा किया जा रहा था कि जल्द ही हर UPI भुगतान पर शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल आम यूजर्स के लिए UPI भुगतान मुफ्त ही रहेगा।