मध्य प्रदेश के पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक खबर

भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए दिल्ली से ताज़ा खबर निराशाजनक रही।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि बढ़ाने से फिलहाल इंकार कर दिया है।

केंद्र सरकार का लिखित जवाब

राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लिखित रूप में स्पष्ट किया कि NSAP पेंशन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल समीक्षा में नहीं है।
इसका मतलब है कि निकट भविष्य में केंद्र की ओर से कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।

नीति आयोग की सिफारिश

नीति आयोग और कई मूल्यांकन अध्ययनों ने सुझाव दिया था कि पेंशन राशि कम से कम 1000–1200 रुपये तक बढ़ाई जाए।
इसका उद्देश्य यह था कि गरीब और जरूरतमंद लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे राशन, दवाइयां और अन्य खर्च में कुछ राहत पा सकें।

बढ़ती महंगाई में चुनौतियां

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन महंगाई के हिसाब से कम है।
इस कारण बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए दैनिक खर्चों को पूरा करना कठिन हो गया है।

राज्य सरकार की भूमिका

कई लाभार्थी फिलहाल राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता पर निर्भर हैं।
केंद्र से पेंशन में वृद्धि न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें फिलहाल अधूरी रह गई हैं।
इस फैसले के बाद सामाजिक संगठनों और लाभार्थियों के बीच निराशा का माहौल है।