मध्यप्रदेश में तबादलों से बैन हटाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. तबादलों की शुरूआत मंत्रालय से 1 अक्टूबर से की जा रही हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए विभागों से ऑनलाइन प्रस्ताव बुलाए हैं. माना जा रहा है सरकार अगले कुछ दिनों में सभी विभागों के लिए तबादलों से बैन हटा सकती है.
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम में गति लाने के लिए वर्किंग को ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके तहत जहां फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन किए जाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही अब ट्रांसफर-पोस्टिंग भी ऑनलाइन होने जा रही है. यानी कर्मचारियों को अपने तबादलों के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन मंत्रालय में तबादलों के कर्मचारी, अधिकारियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. तबादलों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा ही है. तबादलों की यह फाइल अब ऑनलाइन ही दौड़ेगी. स्कूल शिक्षा विभाग के बाद दूसरे विभागों में भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी.
1 अक्टूबर से तबादलों की प्रक्रिया होगी शुरू
मध्य प्रदेश मंत्रालय में काम-काज को ऑनलाइन किया जा रहा है. हालांकि इसके लिए ई-ऑफिस पहले ही लागू हो चुका है, लेकिन अब इसे और मजबूत किया जा रहा है. इस दिशा में मंत्रालय में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की पदस्थापना ऑनलाइन कर दी गई है. मंत्रालय में तबादलों की प्रकिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं. विभागों से कहा गया है कि अब तबादलों के प्रस्ताव ऑफलाइन न भेजे जाएं. यह प्रस्ताव ऑनलाइन ही भेजें.
दरअसल, मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों के तबादले मंत्रालय के विभागों में ही किए जाते हैं. इनका ट्रांसफर दूसरे विभागों में किए जाने का प्रावधान नहीं है. मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है. इस बार यह तबादले ऑनलाइन ही किए जाएंगे. इस बार तबादलों के प्रस्ताव ऑनलाइन ही बुलाए जा रहे हैं. तबादलों की यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है.
अन्य विभागों में भी शुरू होगा ऑनलाइन सिस्टम
उधर प्रदेश के दूसरे विभागों में भी ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश में सबसे बड़े विभाग स्कूल शिक्षा में पहले ही ट्रांसफर की ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के प्रस्ताव ऑनलाइन ही बुलाए जाते हैं. शिक्षकों को रिक्त पदों के हिसाब से ऑनलाइन ही आवेदन करने होते हैं. बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले ऑनलाइन ही किए जाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया कर चुका है. राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में टीचर्स पहुंचे, इसलिए ऑनलाइन तबादलों की व्यवस्था को सख्ती से लागू की जाएगी.